Instances of Cost Imposed by High Courts – News

News LinkYear
HC imposes Rs 10,000 cost on MHA, Personnel min on CISF inspectors’ plea2022
Bombay HC imposes cost on lawyers for attaching objectionable photos to petition2022
जवाब पेश न करने पर हाईकोर्ट ने लगाई 10 हजार रुपये की कॉस्ट, गलती करने वाले अधिकारी से वसूली के निर्देश2022
Karnataka HC raps BDA for being callous, imposes cost of Rs 5 Lakh2022
Delhi high court imposes Rs 10 lakh costs on NGO for using PIL to blackmail citizens2022
हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग पर लगाई 10 लाख रुपए की कॉस्ट, जानिए क्यों2022
HC imposes ₹10K cost on govt for delay in filing response to plea2022
Karnataka HC imposes Rs 50,000 cost on man for filing needless habeas corpus petition2022
Delhi high court comes down on ‘publicity interest litigations’, imposes cost2021
HC imposes cost of ₹1 lakh on petitioner for misusing habeas corpus petition2021
तथ्य छिपाकर दायर की थी याचिका: हाईकोर्ट ने पन्ना राजघराने की दिव्यारानी सिंह पर लगाई 2 हजार रुपए की कॉस्ट2021
Don’t behave like reel hero, Madras High Court tells actor Vijay, imposes Rs 1 lakh fine2021
HC Fines Man Rs 5,000 For Speaking Lie2021
Madras high court imposes Rs 10,000 as costs on PIL for suppressing certain facts2019
दूध में मिलावट पर सरकार मौन, हाईकोर्ट ने लगाई दस हजार रुपए कॉस्ट2019
Uttarakhand HC slams tribunal chairman for strange order; imposes cost on central govt2018
Madras High Court imposes fine on DCP for issuing false memo to SI2017

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